Disability Rights Repository- Discussion on the concept and way forward

Julius Geofrey Okongo (Uganda): Currently Ambassador at World Literacy Foundation, Project Manager at National Association of Parents of Deaf Children (NAPADEC) serving parents of Deaf Children and young people in Central and Eastern Uganda

Deepa Palaniappan (India): I work as a mainstreaming disability consultant for poverty alleviation programme, and my  background is in SHGs, livelihood/skill development and community-based interventions with specific experience and interest in rural poverty and disability/health contexts. Also a trained special educator for children with multiple disabilities and neurological disorders.

About disability-rights-repository.org

This is a collaborative and community-driven, crowd-sourced content platform for grassroots disability initiatives.,  We are requesting practitioners directly involved at community level, to join as authors on this collaborative platform and write or upload other format preferable to them, even video and audio content.

As part of an attempt to create exposure for community-based interventions and activities in disability sector, especially the work of implementing teams, activists, community leaders involved in rural poor contexts, and directly working with hitherto excluded rural poor persons with disabilities in Global South countries.

This is an appeal to all those tuning in here- Please, if your work fits the above description, join us on this collaborative platform as an author and regularly write your activities,  experiences and stories. Its totally crowd sourced and  collaborative! NOT an NGO funded project.

Julius: Is there author’s guiding documents that anyone can use to follow when joining or wish to be part of an activist?

Deepa: Before I start answering each question, let me welcome you to join not only as an author,  but a collaborator too for your geographical zone, even outside Uganda. I welcome any opportunity to create networking in-roads that could help us reach to disability rights activists, DPOs, parent groups and on-field practitioners like ourselves.

Q: Is there author’s guiding documents that anyone can use to follow when joining or wish to be part of an activist?

Deepa: As of now, No.

Since the target was to reach out to and bring to light grassroots practitioners and give them freedom to write their own stories without editorial interference and pending approval etc, I had kept it open so far. But if you feel it will be useful we can create a guideline such as what not to post, what are we collaborating on, why is this needed in the current mega-discourse coming from international contexts and most success stories and practices stay within each funding agency or NGO. We don’t get to learn from each other directly, cutting across funding agencies and NGO projects. I don’t see even most DPOs being connected globally, only few are. Within a country, yes lot of opportunities for DPOs to stay connected, there are even WhatsApp groups nationally in which information is shared. I originally wanted to bring to light the discussions meaningful insights that get circulated only within WhatsApp groups. If you see my earlier posts in this, it’s just mostly sharing WhatsApp group posts.

As I said,  and keep insisting to others too, everything about this is now totally crowdsourced content and collaborative. I have no personal vested interest to hold it close to me and control the gates. In fact all of us currently engaged in this, want nothing more than to see more people writing and engaging, taking leadership roles and taking control for their countries. That way the content we generate will soon be part of larger discourse (hopefully)

Julius: Thank you for this response, I have noted it. However, in Uganda my home country, In case you write a wrong article which can be considered as fake or threatened message that can misleads public readers may end up facing court of law under Uganda communication act and computer misuse act 2011. Therefore, it will sound great if we can protect our rights as authors.

Deepa: Exactly. That’s why I asked you to take collaborative role since you are strong in knowledge content. And invite as many DPO leaders, activists, practitioners as collaborators/writers on board from your geographical zone!

Julius:  Is there some facilitation to carry out these initiative objectives to achieve it intended outcomes?

Deepa: Again, we are on our way towards that. This is just the very early stage. we are not even covering Global South yet.

Facilitation will be needed for two main things as I see it.

1. To contribute content in a manner that is accessible for visually impaired readers, and adding appropriate information and caption for pictures uploaded etc. This will need technical support and I am sure I’ll easily pull in someone to give us all webinar training on this when things get to that level, when we have more contributors.

2. Another thing is about skills – video, podcasts, community radio and stuff , basically all other alternate media content that development practitioners from Global South countries will benefit from. This too is long way in pipeline because we need to have enough numbers to claim such training from organisations.

Other facilitation topics include general uploading logistics and about creating profile etc- these things as of now I am explaining personally. If we have a person for each zone we could divide this for our own zones geographically. The most important thing, there is no editorial control over content. Once a user is approved or invited as author, he/she can post according to their freedom of thought. It has so far not come to a space, where we have to interfere with posts. And the way things are shaping up, I feel that it’s going to continue that way in future too.

Julius: Who are the readers that authors are targeting and how are these readers linked with authors to address issue highlighted in the articles?

This is an interesting question. And very important too.

The readers we are targeting is surprisingly not international funding agencies or ‘big players’ of disability sector. Rather it is the community which is the target for becoming authors, is the same community that is target for readers.

That’s the beauty of collaborative venture I feel. We are writing for ourselves, everyone learning about each other’s field interventions and practices and issues. Nothing is too micro for us, too small for us to share. The things that we would with our local disability rights WhatsApp communities.

Julius: Good this is noted. Happy to read your response and hopefully we can change the world through our collaborative efforts.

In my opinion at first place, I was thinking if we know who the readers are then we can know what to write for them so that we can attract many to join the reading and access information. Also this can help either a reader or author to generate enough information for writing their fundable project proposals to address issues highlighted in articles shared.

I also hope that whatever authors write and share remain in records to help us serve as lesson learnt for any future changes. I can add that once someone writing his or her article must remember to add references/links.

Deepa: To add a bit about readers: Basically, think of this as telling our stories to larger community of disability, development, and health practitioners across the world. We never know when people start tuning in to read our stories. As of now, it’s just all of us writing for ourselves and reading each other’s updates and initiatives. Also this is not professional magazine or journal. Just a collaborative space for sharing our work,. It will soon include options for all alternative media content such as podcast and other medium.

This platform might get few mentors who are willing to guide technically. I had reached out to Kevin Waldie at Purple Field Productions with request for support regarding podcast, videos, radio and alternate content possibilities- and to seek mentoring on the overall technical aspects.

Hope more mentors join in and collaborate or guide us through this journey!

Inclusion of PwDs under UPSRLM, Uttar Pradesh

UPSRLM working for marginalized section of society through making their self help groups in rural areas of Uttar Pradesh. Under mission Social inclusion and Social development theme we are covring a larger number of PwDs and formed their SHGs . Almost 2600 SHGs formed in 52 district of Uttar Pradesh . Through mission these groups bank account opend in banks and we are providing revoling fund 15000/ per groop and after six month 110,000/ as community invest fund. By using these funds shg members can start their small income genrating activities at their native place. Also we are doing convergence with other departments to facilitate them other basic needs as per requirements. Pwd shg members skill training were planed as per need .Under mission SISD theme is focused for sustainable development of person with disabilities in rural Uttar Pradesh .

Ajay singh, UPSRLM

Poverty deprives children with physical disabilities from accessing aid.

After identifying children with mobility challenges, referrals are made to the service provider. In Malawi, the Malawi Against Physical Disability (MAP), is a government institution with expertise to fix wheelchairs for clients that use or need to use the device. However, most prospective clients, especially children with mobility challenges fail to access the services because their parents do not have transport money to take their wards to the service centre. This situation mostly hinders those living in remote rural areas. As a result, children in this situation cannot access school and other social gatherings. We urge parents to engage in small income generating activities so that at least they can provide for their children with disabilities. They should not allow poverty to make their children with disabilities to be more challenged.

We are proud of our disability identity- we are not at low, even if we move by crawling on floor. Disability rights is a way of life- it is our happiness and motivation.

हमारी क्षमता ही हमारी पहचान है…. हमारे भी बहुत अरमान है…. बैठकर चलता हूं कोई गम नही, ऐसे जीने में ही मेरी शान है…..

Marriage event for disabled couples in Patna, Bihar. This marriage was organised by Disabled Peoples Organisation (DPO) Viklang Adhikar Manch.

पटना, 2019

यह पटना के फतुहा का इंदल जमादार है, जो एक छोटा सा साईकल का दुकान चलाता है और अपनी कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण भी करता है।

इंदल अपना काम स्वयम करता है और गत वर्ष 2018 दिसंबर में इसकी शादी भी हुई है जिसमे पत्नी भी विकलांग है और आज इंदल शादीशुदा जिन्दगी में खुश रहते हुए शान की जिंदगी जी रहा है।

National Political Parties Election Agenda do not include issues faced by persons with disabilities. विकलांगो की बात राजनीतिक पार्टी के एजेंडा में नही…

आज जिस वर्ग पर किसी का ध्यान नही जाता उस विकलांगता वर्ग के मुद्दे को हिन्दुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

धन्यवाद Savita Kumari जी व दैनिक हिन्दुस्तान

Who dare to say persons with disabilities votes don’t count??? कौन कहता है कि…. हमारे मत गिने नही जाते #दिव्यांग मतदाता


दिव्यांग मतदाता

चलो…… मतदान करें….

साथ मनाएँ,

देश का महात्योहार

हम मतदान के दिन यूँही समय बर्बाद न करे, इस दिन हम सब मिलकर मतदान करें और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें साथ ही एक अच्छा सरकार बनाएं।

आइए हम सब मतदान करें, हम सब का एक वोट बहुमुल्य है।
Lok sabha Election 2109

Viklang Adhikar Manch, Bihar

Food subsidy and ration (Public Distribution of foodgrains) – PwDs facing issue in access दिव्यांगो की मंत्री जी सुनते हीं नहीं….. शायद व्यस्त होंगे




बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय श्री मदन साहनी जी ने राशन न मिलने या बिहारवासी के दूसरे राज्यों में फंसे रहने हेतु नम्बर जारी किया था।

मंत्री जी के द्वारा जारी किया जिस नम्बर

परंतु महोदय जी का 5 नम्बर में से 3 नम्बर स्विच ऑफ है 1 पर Not Reachable होता है और 1 नम्बर पर रिंग के बावजूद कोई अटेंड नही करते।

कॉल विवरण

विकलांग अधिकार मंच, बिहार के साथी अपने स्तर से तो अपने दिव्यांग साथियों की मदद कर रहें हैं, परंतु बिहार, पटना के मजदूरी करने गए 2 दिव्यांग परिवार #दमन_दीव में फंसे हैं जिनके लिए हमलोगों ने सभी जगह ट्वीट भी किया है, कॉल भी किया परंतु उनको अभी सहायता नही मिल पाई है।

आज देखा मंत्री जी का पेपर कटिंग सोचा इनको बोल कर देखते हैं परंतु परिणाम शून्य है।
इनके अलावे भी जिम्मेवार अधिकारी के नम्बर ऑफ आ रहा है।

मुख्यमंत्री जी, खाद्य उपभोक्ता मंत्री, कई सांसद महोदय, विपक्ष के नेता इत्यादि को ट्विटर पर भी भेजा गया है पर जवाब नही आया।

आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि दिव्यांगो के लिए अभी निम्न 2 जरूरतों को अवश्य पूरा करें ताकि आसानी से भोजन किया जा सके/

  1. हमलोगों ने कई सालों से मांग भी किया बिहार सरकार से की दिव्यांगजनो को आधार व दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर #राशन दिया जाए लेकिन आज तक सुनाई नही दिया और आज हमारे कई साथियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हमारे बिहार के सभी दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राशन उपलब्ध कराएं।
  2. #पेंशन 3 महीने का अग्रिम 1200/- रुपये दिया जा रहा है जिसमे भी कई दिव्यांग साथी को 2 महीने का 800/- ही दिया गया है लेकिन फिर भी पूर्व महीनों के बचे पेंशन तो देते, पर पता न क्या सोच रहे?? महोदय पूर्व के महीनों के पेंशन भी जारी कर दीजिए ताकि रोज कमाने खाने वाला दिव्यांग बंधु #माड़_भात हीं अच्छा से खा ले, इस लोकडौन में बंदी के दौरान।

विकलांग अधिकार मंच, बिहार के #कार्यकर्ताओं व #सदस्यों को दिल से धन्यवाद की वे उन दिव्यांग साथियों की मदद कर रहें जहां कोई नही पहुँचता।
लेकिन मंत्री जी व मुख्यमंत्री जी थोड़ा दिव्यांगजन पर भी ध्यान दे दीजिए और अभी कम से कम सबको दिव्यांगता प्रमाण पत्र व आधार कार्ड से राशन ही तो दिलवा दीजिए।

9 Disabled couples getting married- Our Unique Marriage-4th edition (4th year of DPO Viklang Adhikar Manch organising this. 09 दिव्यांग जोड़ो का सामूहिक “अनोखा विवाह-4”

9 दिव्यांग जोड़ो का सामूहिक
पटनाविकलांग अधिकार मंच के द्वारा पिछले 2016 से बिहार में दिव्यांग जोड़ो का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा हैं। वर्ष 2016 में जब इसकी शुरुआत की गई तो एक दूसरे दिव्यांगों का परिचय सम्मेलन तथा उनके घर-घर जाकर उन जोड़ो को मिलवाना, फिर शादी हेतु तैयार करवाना इत्यादि शामिल था। इस वर्ष के आयोजन हेतु बहुत आदरणीय महानुभाव आगे आये और उन दिव्यांग जोड़ो को खुशियाँ देने को हर तरह से मदद किया। इस वर्ष हीं हमारे तत्कालीन राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद सर ने भी मुख्य अतिथि बन जोड़ो को आशीर्वाद व आयोजको का हौसला अफजाई किया।
वर्ष 2016 के सफल आयोजन में हमारे आदरणीय दानवीरों व श्री रामनाथ कोविंद सर के आशीर्वाद के बाद मानो यह एक सिलसिलावार लगातार हर साल #अनोखा_विवाह के नाम से चलने वाला पावन कार्य हो गया।खुशी है कि मंच द्वारा लगातार चौथे संस्करण 2019 में भी “9 दिव्यांग जोड़ो के सामूहिक #अनोखा_विवाह-4” का आयोजन दिनांक 06 दिसम्बर 2019 को किया जा रहा है, जो अमीरी-गरीबी, विकलांगता, जाति को अलग रखते हुए एक भव्य वैवाहिक समारोह होगा।
आपके सहयोग से उन 09 दिव्यांग जोड़ो को अत्यधिक उमंग प्राप्त होगा साथ हीं हमे आयोजन में एक नई ऊर्जा मिलेगी।


Invitation Card issued by DPO- for Social Marriage of 9 PwD couples – 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक “अनोखा विवाह-4”

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4.

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4

विकलांग अधिकार मंच व वैष्णो स्वाबलंबन द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर को पटना में होने वाले 09 दिव्यांग जोड़े का सामूहिक अनोखा विवाह-4